ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू होईपर्यंत महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठीच प्रभागांची रचना, त्यांची हद्द निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे देणारा कायदा केला आहे. त्यामुळे मुंबई, पुण्यासह १४ महानगरपालिकांमध्ये अंतिम टप्प्यात असलेली प्रभाग रचना रद्द करण्यात आली असून, राज्य शासनाकडून नव्याने प्रभाग रचना करण्यात येणार आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमधील  प्रभागांची रचना, त्यांची हद्द निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे देणाऱ्या विधेयकावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मोहोर उमटवली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घेण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची प्रक्रिया निवडणूक आयोगाने सुरू केली होती. मात्र, निवडणुका लांबणीवर टाकण्याच्या उद्देशानेच प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकारने स्वत:कडे घेतले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचे कायद्यात रुपांतर झाल्याने आता न्यायालयीन कसोटीवर हा कायदा टिकण्याचे आव्हान सरकारसमोर असणार आहे.