राज्य सरकार कोणत्याही समुदायाला अल्पसंख्याक घोषित करू शकतं; केंद्राचं सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण

राजकारण

राज्य सरकार कोणत्याही समुदायाला अल्पसंख्याक घोषित करू शकतं; केंद्राचं सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण

राज्य सरकार आपल्या राज्यातल्या हिंदूसहीत कोणत्याही धार्मिक किंवा भाषिक समुदायाला अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करू शकते, असं केंद्राने सर्वाोच्च न्यायालयाला सांगितलं. राज्य पातळीवर अल्पसंख्याक म्हणून ओळखल्या जाण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्याविषयीचे निर्देश देण्यासंदर्भातली याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केली होती. या याचिकेवर उत्तर देताना केंद्र सरकारने हे नमूद केलं आहे.

उपाध्याय यांनी आपल्या याचिकेत सांगितलं की, हिंदू १० राज्यांमध्ये अल्पसंख्याक आहे, तरी त्यांना अल्पसंख्यांकांसाठी असलेल्या सेवा, योजनांचा लाभ मिळत नाही. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने नमूद केलं की हिंदू, यहुदी, बहाई धर्माचे अनुयायी संबंधित राज्यांमध्ये त्यांच्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करून शकतात की नाही तसंच राज्यांमध्ये अल्पसंख्याक म्हणून ओळखले जाऊ शकतात की नाही, याचा विचार राज्य स्तरावर करता येऊ शकतो.

उपाध्याय यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था कायदा, २००४ च्या कलम २(f) च्या वैधतेला आव्हान दिले होते आणि आरोप केला होता की ते केंद्राला बेलगाम अधिकार देते आणि त्याला स्पष्टपणे मनमानी, अतार्किक आणि आक्षेपार्ह म्हटले होते. NCMEI कायद्याचे कलम २(f) केंद्राला भारतातील अल्पसंख्याक समुदायांना ओळखण्याचा आणि त्यांना सूचित करण्याचा अधिकार देते.
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे: “हे सादर केले आहे की राज्य सरकार धार्मिक किंवा भाषिक समुदायाला त्या राज्यातील अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून घोषित करू शकतात.” “उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र सरकारने ‘ज्यू’ हा राज्यातील अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून अधिसूचित केला आहे. शिवाय, कर्नाटक सरकारने कर्नाटक राज्यात उर्दू, तेलगू, तमिळ, मल्याळम, मराठी, तुलू, लमाणी, हिंदी, कोकणी आणि गुजराती भाषांना अल्पसंख्याक भाषा म्हणून अधिसूचित केले आहे. ,” असे म्हटले आहे.

Tags
#

राज्य सरकार कोणत्याही समुदायाला अल्पसंख्याक घोषित करू शकतं; केंद्राचं सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण

0 Comments

Leave Comments