मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबई आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची धावाधाव पाहायला मिळत आहे. तर, आतापर्यंत शिंदे समितीला राज्यात 54 लाख नोंदी सापडल्या असून, जेवढ्या नोंदी सापडल्या त्यांना तात्काळ प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश महसूल विभागाचे मुख्य सचिवांकडून देण्यात आले आहेत. याबाबत मुख्य सचिव यांच्याकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी विशेष शिबीर आयोजित करण्याचे देखील आदेश देण्यात आले आहेत. 

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा 20 जानेवारीपर्यंत मार्गी लावा अन्यथा मुंबईत आंदोलन करणार असल्याचा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. यासाठी आता अवघ्या दोन दिवसांचा कालावधी उरला आहे. त्यामुळे मुंबई आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची धावाधाव सुरु झाली आहे. अशात आता राज्यात सापडलेल्या 54 लाख कुणबी नोंदीचे प्रमाणपत्र तात्काळ वाटप करण्याचा सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. मुख्य सचिव यांच्याकडून या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सरकार आता ॲक्शन मोडमध्ये असल्याचे पाहायला मिळत आहे.