आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर हैदराबाद शहर हे तेलंगणाच्या ताब्यात राहील अशी तरतूद विभाजन प्रक्रियेत करण्यात आली. दहा वर्षांपर्यंत हैदराबाद हे आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोन्ही राज्यांच्या राजधानीचे संयुक्त शहर असेल. या काळात आंध्रने स्वतःची राजधानी विकसित करावी ही अपेक्षा होती. विभाजनानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी अमरावती हे राजधानीचे शहर असेल असे जाहीर केले. अमरावतीच्या भूसंपादनाकरिता विशेष योजना राबविण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या जमिनीला अधिक भाव मिळावा आणि त्यांची जमिनीची मालकी कायम राहील, अशी तरतूद करण्यात आली. यानुसार अमरावती हे जागतिक दर्जाचे शहर म्हणून विकसित करण्यात येत होते. पण २०१९मध्ये आंध्रात सत्तांतर झाले आणि नवे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी अमरावतीऐवजी विशाखापट्टणम, अमरावती आणि कर्नुल अशी तीन राजधानीची शहरे असतील, असे जाहीर केले. या निर्णयाला आंध्र उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असता न्यायालयाने अमरावती हेच राजधानीचे शहर असेल आणि सहा महिन्यांत राजधानीचे शहर विकसित करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे, असा आदेश दिला. या आदेशाच्या विरोधात आता जगनमोहन रेड्डी सरकार हे बहुधा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या विचारात आहे.

तीन राजधान्या कोणत्या व त्या मागचे कारण काय होते?

अमरावती ही विधिमंडळ , विशाखापट्टणम ही सरकारी मुख्यालय तर कर्नुलमध्ये न्यायिक अशा तीन राजधान्यांची घोषणा मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी केली. राज्याचा समतोल विकास व्हावा या उद्देशानेच तीन राजधान्यांचा निर्णय घेण्यात आल्याचे जगनमोहन सरकारचे म्हणणे होते. दक्षिण अफ्रिकेत प्रिटोरिया, केपटाऊन आणि ब्लोमफाऊंटेन अशी राजधानीची तीन शहरे आहेत. यानुसारच जगनमोहन सरकारने आंध्रमध्ये तीन राजधान्या असतील, असे जाहीर केले. अमरावती शहर विकासात चंद्राबाबू नायडू यांनी महत्त्वाची कामगिरी बजाविल्यानेच जगनमोहन यांना अमरावती राजधानी नको होती, असे बोलले जाते. सत्तेत येताच अमरावतीच्या विकासाकडे जगनमोहन यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. तीन राजधान्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यावर विधानसभेत विधेयक मंजूर करण्यात आले. विधान परिषदेत तेलुगू देशमचे अद्यापही प्राबल्य आहे. परिणामी विधेयक रोखले गेले. त्यावर विधान परिषदच बरखास्त करण्याची शिफारस जगनमोहन सरकारने केंद्राला केली.